(१) कार्यालयको सरकारी तहविल तथा जिन्सी भण्डार आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा वा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा वा कुनै तवरले जाँच हुदा सरकारी रकम मस्यौट भएको देखिन आएमा सम्बन्धित
कार्यालय प्रमुख वा तालुक कार्यालय वा तोकिएको अधिकारीले प्रचलित कानुन बमोजिम सो मस्यौट गर्ने उपर आवश्यक कारबाही गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
(२) अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा सरकारी तहविल तथा जिन्सी भण्डारको कुनै रकम वा जिन्सी मस्यौट भएको देखिएमा महालेखा परीक्षकको विभागले आफ्नो राय साथ प्रचलित कानुनबमोजिम त्यस्तो मस्यौट गर्ने व्यक्ति उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा
विभागीय प्रमुख समक्ष लेखी पठाउनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा वा उपदफा (२) बमोजिम कारबाहीको लागि लेखी आएको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीले कारबाही नगरेमा त्यस्तो अधिकारीलाई विभागीय प्रमुखले र विभागीय प्रमुखले त्यसलाई कारबाही नगरेको भए लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हकमा विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले र संवैधानिक अंग तथा निकायका प्रशासकीय प्रमुखको हकमा संवैधानिक अंग तथा निकायका प्रमुखले पचास रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गर्न सक्नेछ ।
(४) महालेखा परीक्षकलाई लेखा सम्बन्धी काम यथासमयमा भएको छैन भन्ने लागेमा निजले सो सम्बन्धी कागजात झिकाई जाँच गर्न लगाउन सक्नेछ र त्यसरी जाँच गर्दा केही त्रुटी वा कैफियत देखिन आएमा आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित तालुक कार्यालय समक्ष
पठाउने छ र त्यस्तो लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले पनि तुरुन्तै आवश्यक कारबाही गर्नुपर्नेछ ।
(५) सरकारी सम्पत्तिको जिम्मा, त्यसको लगत, संरक्षण र बरबुझारथ सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।